अब सिंगापुर ने भारतीय आईटी प्रफेशनल्स के लिए वीजा पर रोक लगाई!

सिंगापुर अपनी जमीं पर विदेशी पेशेवरों को जॉब देने का विरोधी!

April 3, 2017
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अभी तक भारतीयों का वीजा को लेकर सारा ध्यान अमेरिका पर था लेकिन इस बीच सिंगापुर में काम करने के लिए आईटी प्रफेशनल्स को मिलने वाले वीजा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इससे सरकार को व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की समीक्षा तुरंत रोकनी पड़ी जो उसने ट्रेड पैक्ट का हवाला देते हुए शुरू की थी।

भारतीय कंपनियों को स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में ये कंपनियां अपने कुछ काम यहां बंद कर क्षेत्र के दूसरे देशों से शुरू करने की संभावना तलाश रही हैं। एचसीएल और टीसीएस पहलेपहल सिंगापुर जाने वाली कंपनियों में शामिल थीं। बाद में इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजंट और एलऐंडटी इन्फोटेक आदि ने भी वहां का रुख किया था।

नैसकॉम के प्रजिडेंट आर चंद्रशेखर ने टीओआई से कहा, यह (वीजा की समस्या) 2016 की शुरुआत में पैदा हुई और अब तब से इसमें कटौती हो रही है। सभी भारतीय कंपनियों को उचित विचार करने के लिए कहा गया है, जिसका मूल मतलब है कि स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए। इंडस्ट्री में काम करने वाले एक अधिकारी ने बताया कि हमारे लोगों को किसी भी व्यावहारिक मकसद के लिए वीजा नहीं मिल रहा है।

आईटी और बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं की वजह से भारत सरकार ने तब तक उन वस्तुओं का विस्तार रोकने का फैसला लिया जिन पर आयात शुल्क घटेगी जब तक की घरेलू उद्योगों की चिंताएं दूर नहीं हो जातीं। गौरतलब है कि आईटी और बैंकिंग सेक्टर में पूंजी जरूरतों को लेकर पारदर्शिता का अभाव है।

सूत्रों ने बताया कि सिंगापुर के विभिन्न प्राधिकरण इकनॉमिक नीड्स टेस्ट (ईएनटी) पर जोर दे रहे हैं जिसमें कुछ आर्थिक पैमानों पर खरा उतरना होता है और भारतीय पेशेवरों को जॉब देने से रोकता है। एक भारतीय ऑफिसर ने कहा, वो यह सब तब कर रहे हैं जब सीईसीए में स्पष्ट कहा गया है कि जिन सेवाओं पर समझौते हुए उनमें कोई ईएनटी या कोटा नहीं होगा। यह समझौते का उल्लंघन है। इस अधिकारी ने समझौते के लिए जारी बातचीत के मद्देनजर खुद की पहचान जाहिर नहीं किए जाने की इच्छा जताई। हाल के वर्षों से सिंगापुर अपनी जमीं पर विदेशी पेशेवरों को जॉब देने के विरोधी देश के रूप में उभर रहा है।

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